उतरः- विपद भन्नाले कुनै स्थानमा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भई जन वा धनको क्षतिको साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक संकट सम्झनु पर्छ ।
उतरः- विपद् जोखिम न्यूनीकरण भन्नाले विपद्पूर्व गरिने जोखिमको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन, विपद् रोकथाम वा विपद्बाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण तथा विकासका कार्यमा विपद् जोखिमलाई कम गर्ने सम्बन्धी कार्य सम्झनु पर्छ ।
उतरः- विपद् पुनर्लाभ भन्नाले विपद्को घटनापछि गरिने पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित कार्य सम्झनु पर्छ ।
उतरः- विपद् प्रतिकार्य भन्नाले विपद्का घटना घट्नासाथ तत्कालै गरिने खोज, उद्धार एवं राहतसँग सम्बन्धित कार्य सम्झनु पर्छ ।
उतरः- विपद् व्यवस्थापन भन्नाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य र विपद् पुनर्लाभसगँ सम्बन्धित सम्पूर्ण क्रियाकलाप सम्झनु पर्छ ।
उतरः- प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा हिमाली जिल्लाको हकमा रु चार लाख, पहाडी जिल्लाको हकमा रु पाँच लाख र तराई जिल्लाको हकमा रु सात लाख न्यूनतम रकम मौज्दात राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
उतरः- विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१" बमोजिम विपद्को घटनामा परी कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा स्थानीय तहमार्फत राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको हुँदा सो बमोजिम सम्बन्धित मृतकका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सोधभर्ना माग गर्ने व्यवस्था रहेको ।विपद्को घटनामा परी कुनै परिवारमा १ जनाको मृत्यु भएमा रु दुई लाखका दरले, सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको समेत मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति थप रु एक लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसरी मृतकको परिवारलाई उपलब्ध गराइने राहत एकद्वार नीति अवलम्वन गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
उतरः- विपदका घटनामा परी घाइते हुनेहरुलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च भुक्तानि गरि दिने र त्यस्ता व्यक्तिलाई अस्पतालबाट घरजान आर्थिक सहयोग स्वरुप प्रति व्यक्ति रु एक हजार र यातायात खर्च दिने व्यवस्था छ ।
उतरः- पुनर्निर्माणका लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि क्षतिको यथार्थ प्राविधिक मुल्याङ्कनका आधारमा हिमाली जिल्लामा बढीमा पाँच लाख रुपैयाँ, पहाडी जिल्लामा चार लाख रुपैया र तराईका जिल्लामा तीन लाख रुपैया पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
उतरः- पुनर्निर्माण वा पुनर्स्थापनाका लाभगाहीको हकमा निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदानको अतिरिक्त अस्थायी आवास निर्माणको लागि सम्झौता हुनासाथ पहिलो किस्ता पच्चिस हजार र अस्थायी आवास बनाइसके पछि कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनका आधारमा थप पच्चिस हजार गरी जम्मा पचास हजार रुपैया समेत उपलब्ध गराइनेछ ।
उतरः- जग्गा जमिन नहुने पुनर्स्थापनाका लाभग्राहीका लागि नेपाल सरकारले आवास निर्माण गर्न जग्गा खरिदको लागि रजिष्ट्रेशन दस्तुर तिरेको प्रमाणित लिखतको आधारमा बढीमा तीनलाख रुपयैया उपलब्ध गराउछ ।
उतरः- जग्गा जमिन नहुने पुनर्स्थापनाका लाभग्राहीका लागि नेपाल सरकारले आवास निर्माण गर्न जग्गा खरिदको लागि रजिष्ट्रेशन दस्तुर तिरेको प्रमाणित लिखतको आधारमा बढीमा तीनलाख रुपयैया उपलब्ध गराउछ ।